जिला स्तर पर शैक्षिक अभिकरण

बेसिक शिक्षा परिषद 

जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना।

शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना।

जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए स्तर मापक निर्धारण करना।

सर्व शिक्षा अभियान

विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (वर्ष 2007-08 से सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित )

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

बच्चों के ठहराव में वृद्धि

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुनियोजित एवं समयबद्ध कार्यक्रम संचालित हैं

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T.)

पूर्व-सेवा प्रशिक्षण

सेवाकालीन प्रशिक्षण

अनुसंधान / अध्ययन / सर्वेक्षण

शैक्षणिक सहायता

प्रशिक्षण मॉड्यूल और उपकरणों का विकास

बीटीसी प्रशिक्षण -

बीटीसी और एनटीटी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से संबद्धता प्रदान करना।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करना।

बीटीसी, स्पेशल बीटीसी, दो साल उर्दू बीटीसी 2005, 2006 (आईआईटी) और 2006 (IInd) के लिए परीक्षा आयोजित करना।

दूर के मोड के माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षा मित्र के लिए परीक्षा आयोजित करना।

२०११ के प्रशिक्षु शिक्षा चरण के प्रशिक्षुओं के लिए परीक्षा आयोजित करना।

बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए रोगग्रस्त (मृतक आश्रित) के रूप में परीक्षा आयोजित करना।

विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करना।

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा।

सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग।

कार्यानुभव विभाग।

जिला संस्थान इकाई।

सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग।

पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग।

शैक्षिक तकनीकी विभाग।

नियोजन एवं प्रबंधन विभाग।

प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य हेतु उ० प्र० बेशिक शिक्षा परिषद का गठन 25 -7-1972 को किया गया | ऐसे विद्यालयों कि देख रेख हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक ) तथा जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों कि व्यवस्था रखी गई| परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचरियों के वेतन वितरण , सामान्य भविष्य निर्वाह निधि कि धनराशि के रख -रखाव एवं सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा परिषद में लेखा संगठन की भी स्थापना वर्ष 1986 में की गई जिसके अन्तर्गत जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) तथा परिषद मुख्यालय पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा का अधिष्ठान स्थापित किया गया | यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य निम्नांकित प्रकार से हैं -

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परियोजनायें संचालित की गई हैं :

Teacher Eligibility Test :उपर्युक्त परियोजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्ति करने की व्यवस्था की गई :-

भारत सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग चरणों में DIETs की स्थापना की गई है, इन-सेवा और पूर्व-सेवा प्रशिक्षण, वयस्क कार्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित करके अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण। वर्तमान में राज्य में 70 डाइट एससीईआरटी के तहत काम कर रहे हैं।

DIET 2 साल का BTC प्रशिक्षण आयोजित करता है। यह राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर विशेष बीटीसी और उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण आयोजित करता है। इनके अलावा, DIET प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विषय-आधारित, कौशल-आधारित और योग्यता-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है, शिक्षा मित्र, BRC और NPRC समन्वयकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है, वैकल्पिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है और साक्षरता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम शिक्षा समिति। 

डाइट के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: -

परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज- परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का कार्यालय प्रयागराज में स्थित है। यह कार्यालय समय-समय पर जारी किए गए GO के अनुसार नियमित परीक्षा और अन्य विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है। निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज पदेन सचिव, परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश है। 

परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: -

1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा निर्धारित रणनीति के द्वारा 1987 में प्रत्येक जिले में  जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया।