स्वतंत्रता पूर्व भारतीय संविधान के अधिनियम की विशेषताएं
Indian Constitution in Hindi : रेगुलेटिंग एक्ट( 1773)
- कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया।
- बंगाल गवर्नर को तीन प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया।
- कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
- दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया।
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि व्यापारिक मामले से संबंधित की स्थापना की गई।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि राजनीतिक मामले से संबंधित की स्थापना की गई।
Indian Constitution in Hindi : पिट्स इंडिया एक्ट( 1784)
- दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया।
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि व्यापारिक मामले से संबंधित की स्थापना की गई।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि राजनीतिक मामले से संबंधित की स्थापना की गई।
Indian Constitution in Hindi : चार्टर अधिनियम( 1793)
- भारतीय राजस्व में से वेतन की व्यवस्था की गई।
- चार्टर अधिनियम( 1813)
- कंपनी अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
- कंपनी के व्यापार एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिए गए।
- चीन व पूर्वी देश से चाय व्यापार पर 20 वर्ष का कंपनी द्वारा एकाधिकार प्राप्त किया गया।
- ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार की अनुमति मिली।
- कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णता समाप्त कर दिए गए।
- कंपनी का कार्य भारत का शासन करता रह गया।
- बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
- भारतीय कानूनों का वर्गीकरण व विधि आयोग नियुक्त किया गया।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती की प्रणाली शुरू की गई।
- भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया।
- मंत्री पद की व्यवस्था प्रणाली शुरू की गई।
- 15 सदस्य भारतीय परिषद का सृजन किया गया।
- भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया।
- विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया।
- गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई।
- विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई।
- अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई।
- राजस्व तथा बजट पर प्रश्न करने की शक्ति दी गई।
- कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई।
- इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है।
- मुस्लिम समुदाय का पृथक प्रतिनिधित्व तय किया गया।
- भारतीयों को सचिव एवं कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी गई।
- केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के बजट पर वाद विवाद, प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार प्रदान किया गया।
- प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई।
- इस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
- केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका शुरुआत की गई।
- प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन हुआ।
- महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया।
- लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया।
- प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत किया गया।
- अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई।
- प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई।
- केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई।
- संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई।
- ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई।
- भारतीय परिषद का अंत किया गया।
- सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया।
- प्रस्तावना का अभाव।
- वर्मा को भारत से अलग, बरार मध्यप्रदेश में शामिल, अदन को इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया।
- भारतीय शासन अधिनियम 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया।
- दो अधि राज्यों की स्थापना की गई।
- भारत में मंत्री पद समाप्त कर दिया गया।
- भारत शासन अधिनियम 1935 से शासन प्रणाली ली गई।
- देसी रियासतों को स्वायत्तता प्रदान की गई।
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